संग्राम प्रकल्प कामगार पिळवणुक

ई-पंचायत/संग्राम प्रकल्पाअंतर्गत काम करणारे महाराष्ट्रातील सुमारे  26000 संगणक परिचालक "महाऑनलाइन आणि महाराष्ट्र सरकार" यांचे वेठ बिगार नाहीत....!

आजच विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना राज्यभरातील संगणक परिचालकांनी आज (बुधवार) सकाळी विधानभवनावर काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला अशा बातम्या येत आहेत...!

महाराष्ट्रात 2011 पासून कंत्राटी काम करणाऱ्या संगणक परीचालकांच्या प्रश्नाचे वास्तव समजून घेण्याचा प्रयत्न मागील 4 महीने पत्रकार म्हणून सुरु होता....!

पंचायतराज संस्थाचे बळकटीकरण करुन त्यात "पारदर्शकता व सुसुत्रता" आणणे करीता केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने ई-पंचायत हा Mission Mode Project सर्व राज्यात राबवण्याचा निर्णय 2011मधे  घेतला...!

महाराष्ट्रात ग्रामविकाMस विभागामार्फत या ई-पंचायत प्रकप्लाची अमलबजावणी "संग्राम" अर्थात "संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र" या नावाने सुरु केली...!

सदर प्रकल्प उत्तमपणे राबवणेकरीता "महाऑनलाइन" या शासननियुक्त कंपनीस हस्तांतरित करण्यात आला...महाऑनलाइन हि महाराष्ट्र शासन आणि "बडे भांडवलदार टाटा" यांचे "टाटा कन्सलटन्सी सर्विसेस" यांची भागीदार कंपनी आहे...!

सदर प्रकल्प उदिष्टपूर्ती करीता महाराष्ट्रातील प्रत्येक पंचायतराज संस्थामधे(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत) संग्राम केंद्र स्थापन करण्यात आली....!

संग्राम केंद्रे सुरु करुन शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याचा उद्देश् ठेवला...सर्व दाखले,उतारे एका क्लिकवर सगंणकिय पद्धतीने लोकाना "जादा मोबदला" देऊन मिळू लागल्या...!

मुख्य गोम म्हणजे संगणक परिचालक काम करतात जनतेसाठी....आणि रिपोर्टिंग करतात ग्रामसेवक या शासकीय प्रतीनिधिस... पण कामगार विरोधी शासकीय धोरणामुळे "टाटा" या भांडवलदाराचे घर भरत शासकीय आणि खाजगी अधिकारी यांचे मदतीने मलिदा खाता यावा याकरीता महाराष्ट्र शासनाने सर्व 26000 कर्मचारी महाऑनलाइनच्या दावणीला 'वेठबिगार" म्हणून बांधले...!

2011 पासून 3500 ते 4500 प्रतिमाह सर्व संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे काम करीत आहेत...सर्व पंचायतीचे रेकॉर्डचे संगणकीकरण करणे...रेकॉर्ड अदययावत करणे...आणि नेमून दिलेले काम करणे हि जबाबदारी लोकसेवक म्हणून पार पाडत आहेत....!

वेतन कमी आहेच पण कोणतीही रजा नाही...वैदयकीय सुविधा नाहीत...पगार नियमित नाही...कामाचे तास नियमित नाहीत...इतकेच काय महिला कर्मचारी प्रेग्नेंट राहिली तर रिजाइन केल्याशिवाय पर्याय नाही.....!

या सर्व बाबी लक्षात घेता सर्व  महाराष्ट्र संगणक परिचालक एकत्र येत राज्यव्यापी संघटना स्थापन करुन नियमित पगार...आणि शासकिय नोकरदार म्हणून सलग्नता मिळावी म्हणून मोर्चे,आंदोलने चालू आहेत...!

संगणक परिचालक "वेठबिगार" नसून लोकसेवक आहेत हे मान्य करून त्याच्या मागण्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे....!

"अच्छे दिन" आणि "डिजिटल इंडिया" ची स्वप्ने दाखवनारे सरकार जर आज याकड़े दुर्लक्ष करुन लाठीमार करीत असेल तर अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे...!

सर्वसामान्य माणसाला वस्तु स्थिति सामजावी म्हणून हि बातमी सोशल मीडियावर पाठवत आहे...आज त्या 26000 कुटुंबातील तरुण न्याय हकक मिळावा म्हणून मार खात उदया कदाचित आपण असू शकतो...!

सर्वच क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार नियमित व्हावेत याकरता जनमत तयार करा...बातमी आहे तशी शेयर करा...सहभागी व्हा "कामगार विरोधी भांडवलशाही" गाडून टाकण्यासाठी एक कृतिशिल पाऊल टाकुयात...चला एक होऊयात...!

अधिक आणि अचूक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे संकेत स्थळावर "संग्राम संबंधित शासननिर्णय" अवश्य वाचा...!

शिवराम ठवरे 16-12-2015
मुक्त पत्रकार-9175273528
shivramthavare25@gmail.com